मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, बैठक के बाद मुख्यमंत्री शर्मा ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं डॉ. प्रेमचन्द्र बैरवा के साथ पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेशवासियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल पर 2 प्रतिशत वेट की कमी करने, अलग-अलग जिलों में पेट्रोल व डीजल की दरों में अन्तर की विसंगति को दूर करने और सरकारी कार्मिकों को केन्द्र के समान 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने के महत्वपूर्ण निर्णय किये है
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सीमावर्ती और दूरस्थ जिलों में लोगों को पेट्रोल और डीजल की दरें करीब 5 रूपए तक अधिक देनी पड़ रही थी, साथ ही, ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों के डीलरों को भी इस विसंगति के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा था, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारन्टी को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने पेट्रोल तथा डीजल की वेट दर में 2 प्रतिशत कमी की है, केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी के निर्देशानुसार दूरस्थ जिलों के लिए डिपो से पेट्रोल पम्प तक तेल परिवहन के मूल्य में भी कमी की गई है, उन्होंने बताया कि इस निर्णय से प्रदेश में पेट्रोल पर 1 रूपए 40 पैसे से लेकर 5 रूपए 30 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल पर 1 रूपए 34 पैसे से लेकर 4 रूपए 85 पैसे प्रति लीटर तक कमी आएगी। नई दरें 15 मार्च 2024 को सुबह 6 बजे से प्रभावी होंगी, आमजन को यह राहत प्रदान करने से राज्य सरकार पर 1500 करोड़ रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों एवं पेंशनर्स को संबल देने के लिए केन्द्र सरकार के अनुरूप मंहगाई भत्ते में 4 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय किया है, इससे महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा, प्रदेश के 8 लाख कर्मचारी एवं 4 लाख 40 हजार पेंशनर इस निर्णय से लाभान्वित होंगे, मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगी,
कर्मचारियों को मार्च 2024 के वेतन (देय अप्रैल 2024) से बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा, जनवरी एवं फरवरी माह की राशि संबंधित कर्मचारियों के जीपीएफ, जीपीएफ-2004 अथवा जीपीएफ-एसएबी खातों में जमा की जाएगी, सरकारी कार्मिकों एवं पेंशनर्स को यह राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार 1640 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करेगी, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कर्मचारियों को भी बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का लाभ मिलेगा