द नगरी न्यूज़ डेस्क : गहलोत सरकार के द्वारा चलाई गई राजस्थान में मुफ्त बिजली और स्मार्ट फोन योजना को भजनलाल सरकान ने बंद कर दी गई है। 100 यूनिट फ्री बिजली देने की स्कीम से अब नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा। वही स्मार्ट फोन योजना को स्थगित कर दिया गया है। योजनाओ के बारे में सवाल के जवाब मे विधानसभा में लिखित जवाब दिया।
गहलोत सरकार ने यह योजना 'इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्ट फोन योजना 2024 के नाम से चालु की गई थी। विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होते ही 9 अक्टूबर 2023 से स्थगित कर दिया गया। वही भजनलाल सरकार ने लिखित जवाब मे कहा की फ्री स्मार्टफोन स्कीम विधानसभा चुनावों की आचार संहिता के समय से स्थगित है। वही काग्रेस विधायक विकास चौधरी ने सरकार से सवाल किया की जनवरी 2024 तक कितने फ्री स्मार्टफोन बांटने के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया- 24,56,001 महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से फ्री स्मार्टफोन बांटे थे। इस प्रोजेक्ट को विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होते ही 9 अक्टूबर 2023 से स्थगित कर दिया गया।
फ्री स्मार्टफोन योजना मे 2023-24 में 1811.30 करोड़ के बजट का प्रावधान था।इसमें से 1745.22 करोड़ खर्च किया गया। इस खर्च में DBT किए गए 1670.08 करोड़ भी शामिल है। मोबाइल बांटने के लिए दो महीनों तक 490 से ज्यादा कैंप लगाए गए, उन पर 75.14 करोड़ खर्च किए गए।
बारां-अटरू से बीजेपी विधायक राधेश्याम बैरवा के सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने लिखित जवाब में बताया- पिछली सरकार की मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना (घरेलू अनुदान) का लाभ केवल उन रजिस्टर्ड पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, जिन्होने एक जनआधार से एक घरेलू कनेक्शन को रजिस्टर्ड करवाया है। इस योजना में जून 2023 से मार्च 2024 तक 98.23 लाख घरेलू उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। जिन उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया, उन सबको योजना का लाभ दिया गया।
उर्जा मंत्री ने विधानसभा में लिखित जवाब में कहा की वंचित रहे उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।