दीपेन्द्र कुमावत |
द नगरी न्यूज़ डेस्क : प्रदेश में लगातार लंबित कार्यों को पूर्ण करने का सिलसिला जारी है दरअसल राजस्थान सरकार में हर विभाग लगातार वीडियो कॉन्फेंस के माध्यम से अधिकारियो द्वारा कार्यों का जायजा लिया जा रहा है प्रदेश में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा (Dr. Samit Sharma) ने बुधवार को वीडियो कॉन्फेंस के माध्यम से कहा की समर कंटीन्जेंसी (Summer Contingency) के तहत स्वीकृत कार्य सहित अन्य आकस्मिक कार्यों को 31 मई तक पूर्ण करें जिससे राज्य सरकार के निर्देशानुसार इन कार्यों का लाभ ग्रीष्म ऋतु में आमजन को मिल सके एवं किसी भी तरह की पेयजल की समस्या का सामना नहीं करना पड़े।
दरअसल डॉ. समित शर्मा बुधवार को वीडियो कॉन्फेंस के माध्यम से अधिकारयों और अतिरिक्त मुख्य अभियंता सहित अधीक्षण अभियंताओं के साथ समर कंटीन्जेंसी (Summer Contingency) कार्य एवं जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission Yojana) के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान डॉ. शर्मा ने कहा कि समर कंटीन्जेंसीज के तहत स्वीकृत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यह कार्य गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए। ये ही नहीं डॉ. शर्मा ने कहा कि जिन जिलों की प्रगति कम है उन जिन जिलों में 31 मई तक हर- हालात में कार्य पूर्ण करना है, अगर इस अवधि के उपरांत यह कार्य पूर्ण नहीं किए जाते हैं तो ऐसे अधीक्षण अभियंताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
डॉ. समित शर्मा बुधवार को वीडियो कॉन्फेंस के माध्यम जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे इस दौरान ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप निर्माण कार्य में प्रगति लाने के लिए अधिकारयों और अतिरिक्त मुख्य अभियंता सहित अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए साथ ही कहा की इन नलकूपों को 31 मई तक स्थापित कर दिया जाए जिससे आमजन को ग्रीष्म ऋतु में पेयजल उपलब्ध हो सके।
शासन सचिव डॉ. शर्मा ने कहा कि अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति को भी पानी मिलना चाहिए, इसे देखते हुए राइजिंग मेन लाइन से जिन व्यक्तियों द्वारा अवैध कनेक्शन ले रखा हैं उनके विरुद्ध एफआईआर (FIR) दर्ज करी जाए और साथ ही अवैध कनेक्शन की वजह से जो वाटर सप्लाई बाधित हो रही है उन्हें हटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। डॉ. शर्मा ने कहा की एंटी सोशल एक्टिविटीज एवं विभागीय नीति के विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।
शासन सचिव डॉ. शर्मा ने कहा कि टैंकर्स के माध्यम से जो प्रतिदिन पेयजल की सप्लाई की जा रही है उसकी से मॉनिटरिंग की जाए साथ में इसमें किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टैंकर्स पर GPS लगा होना चाहिए और OTP आधारित प्रक्रिया से पेयजल की आपूर्ति करें ,साथ ही इनका ग्राउंड लेवल पर अच्छी तरह से मॉनिटरिंग की जाए। शासन सचिव ने कहा कि किसी कारण से अभी तक जो खुदे हुए नलकूप एवं हेड पंप चालू नहीं हो पाए हैं उन्हें चालू करवाने के लिए आवश्यक कार्य की जाए।
शासन सचिव ने कहा कि नियंत्रण कक्ष पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का नियत समय पर समाधान किया जाए साथ ही ग्रीष्म ऋतु के दौरान जल शुद्धिकरण एवं पेयजल के गुणवत्ता की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बिजली कनेक्शन के कारण जो नलकूप अभी तक चालू नहीं हुए हैं उन्हें चालू करवाने के लिए विद्युत विभाग एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों से समन्वय कर 25 मई तक चालू कराया जाए।