बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से लम्बे समय से 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को निशुल्क साइकिल वितरण किया जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लाखों छात्राओं को मिलने वाली इस योजना के लाभ से वंचित कर रही है, शिक्षा विभाग की ओर से एक अजब गजब आदेश जारी किया गया है जिसके तहत आचार संहिता के चलते फिलहाल साइकिल वितरण को आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है
निःशुल्क साइकिल वितरण हेतु सत्र 2022- 23 तथा 2023 -24 की निःशुल्क साइकिल कक्षा 9 में अध्यनरत बालिकाओं के लिए वितरित होती है, पूर्व में विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण साईकिल वितरण का टेंडर देरी से हुआ लेकिन जब यह साइकिल वितरण हेतु विद्यालय में असेंबल हुई तो कुछ साइकिलें ही वितरित हो पाई, लेकिन अधिकांश साइकिल लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के कारण वितरित नहीं हो पाई
अब लोकसभा चुनाव हो गए हैं,, लेकिन आचार संहिता नहीं हटी है ऐसे में नोडल केंद्र से असेम्बलिंग हो कर साइकिल संबंधित विद्यालयों में वितरण हेतु खड़ी है, विद्यालयों में 17 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो जाएगा, ऐसे में डेढ़ माह तक यह साइकिल विद्यालयों में ही रहेगी, ऐसे में इनकी चोरी की संभावना रहेगी, क्योंकि विद्यालय दूर दराज स्थान पर है तथा डेढ़ माह बंद रहते हैं ऐसे में साइकिलों की सुरक्षा संदिग्ध है
राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने शिक्षा मंत्री एवं प्रमुख शासन सचिव शिक्षा से मांग की है राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं, ऐसे में आदर्श आचार संहिता प्रभावित नहीं होती है ऐसे में विद्यालय स्तर पर ही बिना समारोह के साइकिलों का वितरण प्रधानाचार्य स्तर पर ही किया जाना उचित रहेगा, अन्यथा डेढ़ माह के अवकाश में साइकिलों की सुरक्षा कैसे होगी, बालिकाओं के लिए साइकिलों का वितरण पहले से निर्धारित शेड्यूल से दो सत्र की देरी से हो रहा है, ऐसे में वितरण में और अधिक देरी नहीं करनी चाहिए