मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ‘विकसित राजस्थान विज़न–2047’ को गति, जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए 8.98 करोड़ की मंज़ूरी !!
राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकसित राजस्थान विज़न—2047 को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं आने देने का संकल्प दोहराया है।
इसी दिशा में वित्त विभाग ने राज्य बजट घोषणा 2025–26 में उल्लेखित जल जीवन मिशन के विभिन्न कार्यों के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) को 8.98 करोड़ रुपये की वित्तीय सहमति प्रदान की है।
अलवर जिले के तीन ग्रामों में हर घर जल कनेक्शन
वित्त विभाग द्वारा दी गई इस राशि से अलवर जिले के रूंध मदर उपखंड के तहत तीन ग्रामों में हर घर जल कनेक्शन की योजनाएं शुरू होंगी।
ग्राम बालादहरा के लिए ₹168.61 लाख,
ग्राम मुबारीकपुर (रामगढ़ उपखंड) के लिए ₹171.33 लाख,
तथा ग्राम पाटा (रामगढ़ उपखंड) के लिए ₹197.85 लाख की स्वीकृति दी गई है।
इन योजनाओं के अंतर्गत जल स्त्रोतों का निर्माण, स्त्रोत से टंकी तक पाइपलाइन बिछाना, स्वच्छ जलाशय एवं पानी की टंकी निर्माण, पंप हाउस निर्माण तथा गांवों में आंतरिक जल वितरण प्रणाली से घर–घर कनेक्शन का कार्य किया जाएगा।
उदयपुर और झालावाड़ जिलों में भी जल परियोजनाओं को मंज़ूरी !!
घर–घर जल पहुंचाने की दिशा में उदयपुर जिले के कोटड़ा ब्लॉक के ग्राम कंजवा को ₹54.88 लाख, ग्राम टिबरानी का खेत को ₹46.17 लाख तथा ग्राम पूनावाली को ₹64.09 लाख की वित्तीय सहमति प्रदान की गई है।
वहीं झालावाड़ जिले की अकलेरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चुरेलिया,पृथ्वीपुरा,गोरियाखेरा में घर–घर में जल कनेक्शन के संवर्धन कार्य के लिए ₹194.95 लाख की मंज़ूरी दी गई है।
पाली जिले में नया सहायक अभियंता उपखंड कार्यालय
इसी क्रम में पाली जिले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कार्य का भार कम करने और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए
तख्तगढ़ में एक सहायक अभियंता कार्यालय (उपखंड) खोले जाने की सहमति दी गई है।
इस कार्यालय के लिए सात नए पदों का सृजन किया गया है
सहायक अभियंता 1
कनिष्ठ अभियंता 1
सहायक प्रशासनिक अधिकारी 1
वरिष्ठ सहायक 1
कनिष्ठ सहायक 1
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1
विज़न 2047 के तहत सतत विकास पर बल
राज्य सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ‘विकसित राजस्थान विज़न 2047’ के तहत सभी जिलों में बुनियादी सुविधाओं का समान विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
वित्त विभाग की इस मंज़ूरी को ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल और बुनियादी ढांचा सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।